बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादानमस्कार मंडळी, आज आपण बघणार आहोत बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा ज्या २०२५ पासून लागू झाल्या आहेत आणि अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला प्राप्तिकर विभागाची नोटीस येऊ शकते.
हे व्यवहार रोख रकमेद्वारे केलेले असतील किंवा इतर कुठल्याही मार्गाने केलेले असतील पण ते व्यवहार प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या नवीन आर्थिक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे असतील तर त्यावर प्राप्तिकर विभाग तुमच्याकडे स्पष्टीकरण मागू शकतो.
तर आता आपण बघूया बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा.
बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा
नियम पहिला
एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपये किंवा त्याहून जास्त रकमेचे बँक ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर किंवा बँकर्स चेक खरेदी करण्यासाठी रोख रक्कम दिली असेल तर त्याची माहिती संबंधित बँकेकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
ही १० लाख रुपयांची मर्यादा प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी दिलेली आहे. म्हणजे तुम्ही एका आर्थिक वर्षात एकूण १० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम देऊन बँक ड्राफ्ट किंवा पे ऑर्डर किंवा बँकर्स चेक खरेदी केले तर हि माहिती संबंधित बँकेकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
इथं एक महत्वाची गोष्ट अशी कि आर्थिक वर्ष हे प्रत्येक वर्षाच्या १ एप्रिल पासून सुरु होऊन पुढील वर्षाच्या ३१ मार्च ला संपतं.
उदा. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ हे एक आर्थिक वर्ष धरलं जाईल.
नियम दुसरा
एखाद्या व्यक्तीने रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्री-पेड इन्स्ट्रुमेंट्सच्या खरेदीसाठी एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम भरले तर त्याची माहिती संबंधित बँकेकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्री-पेड इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये
- फोनपे,
- गूगल पे तसंच
- वेगवेगळी पेट्रोकार्ड
यांचा समावेश होतो
नियम तिसरा
एका आर्थिक वर्षात, एका व्यक्तीच्या नावाने असलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त करंट अकाउंट मधून पन्नास लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख ठेवी किंवा रोख रक्कम भरली किंवा काढली तर हि माहिती संबंधित बँकेकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
याबाबतीत जरी बेअरर्स चेकद्वारे रक्कम काढली तरी सुद्धा हि माहिती संबंधित बँकेकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
नियम चौथा
एका व्यक्तीच्या एका किंवा अधिक बचत खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम भरल्यास हि माहिती संबंधित बँकेकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
म्हणजे जर एका व्यक्तीची एक किंवा एकापेक्षा जास्त बचत खाती असतील आणि त्या खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम भरली तर ती माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
म्हणजे एकदम १० लाख भरले तरच माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते असं नाही तर वर्षभरात थोडी थोडी रक्कम भरली आणि त्या रकमेची बेरीज १० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
नियम पाचवा
एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या एक किंवा अधिक मुदत ठेवी ठेवल्या तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
इथंसुद्धा महत्वाची गोष्ट अशी कि एकदम १० लाखांची मुदत ठेव ठेवली तरच माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते असं नसून छोट्या छोट्या रकमा मिळून एकूण ठेवींची रक्कम १० लाखांपेक्षा जास्त झाली तरी त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
यामध्ये नूतनीकरण केलेल्या मुदत ठेवी धरल्या जात नाहीत म्हणजे तुम्ही एखाद्या ठेवीची मुदत वाढवली असेल तर त्या ठेवीची रक्कम या १० लाखांमध्ये धरली जात नाही कारण ती ठेव नव्याने सुरु केलेली नसते.
नियम सहावा
कोणत्याही व्यक्तीने स्वतः च्या नावे असलेल्या एक किंवा अधिक क्रेडिट कार्डांच्या बिलांसाठी एका आर्थिक वर्षात –
- एक लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात भरली किंवा
- इतर कोणत्याही प्रकारे म्हणजे ऑनलाईन असेल, युपीआय द्वारे असेल, चेक द्वारे असेल दहा लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम भरली
तर त्याची माहिती संबंधित बँकेकडून प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
नियम सातवा
एखाद्या व्यक्तीने कुठल्याही कंपनीचे शेअर्स, बॉण्ड्स, म्युच्युअल फ़ंड किंवा डिबेंचर्स खरेदी केले आणि त्यासाठी एका आर्थिक वर्षात १० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम किंवा इतर कुठल्याही स्वरूपात पैसे भरले तर त्याची सुद्धा माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
नियम आठवा
कुठल्याही व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात परकीय चलनामध्ये व्यवहार केले आणि ते व्यवहार १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त होत असतील तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
यामध्ये
- क्रेडिट कार्ड,
- डेबिट कार्ड,
- ट्रॅव्हलर्स चेक किंवा ड्राफ्ट किंवा
इतर कोणत्याही इन्स्ट्रुमेंटद्वारे केलेल्या व्यवहारांचा समावेश होतो.
या सर्व व्यवहारांच्या रकमेची बेरीज एका आर्थिक वर्षात १० लाखांपेक्षा जास्त होत असेल तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
नियम नववा
एखाद्या व्यक्तीने कुठल्याही प्रकारची स्थावर मालमत्ता विकली किंवा विकत घेतली आणि त्या व्यवहाराची रक्कम ३० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त होत असेल तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
या प्रकारचे व्यवहार रोख रक्कम किंवा इतर कुठल्याही मार्गाने केले असले तरी त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
इथं स्थावर मालमत्ता म्हणजे घर जमीन इत्यादींचा समावेश होतो.
तर मंडळी, हे होते काही नियम किंवा बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा ज्यांचं उलंघन झाल्यास त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली जाते.
पण प्राप्तिकर विभागाला माहिती मिळाल्यावर काय होतं?
प्राप्तिकर विभागाला माहिती मिळाल्यावर काय होतं?
मंडळी, प्राप्तिकर विभागाला ही माहिती मिळाल्यावर कदाचित त्याची
- संबंधित व्यक्तीला नोटीस येऊ शकते आणि
- संबंधित व्यवहारांबद्दल प्राप्तिकर विभागाकडून स्पष्टीकरण मागितलं जाऊ शकतं.
आणि त्याचं योग्य स्पष्टीकरण प्राप्तिकर विभागाला दिल्यास आणि ते त्यांना पटल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होत नाही.
मात्र जर त्या व्यवहारांचं स्पष्टीकरण देता न आल्यास किंवा स्पष्टीकरण देऊनही प्राप्तिकर विभागाला ते न पटल्यास मात्र संबंधित व्यक्तीला व्यवहार केलेल्या रकमेच्या ६०% पर्यंत दंड केला जातो.
म्हणजे १० लाखांचा व्यवहार असल्यास ६ लाखांपर्यंत दंड केला जाऊ शकतो. याशिवाय इतरही कारवाई होते मात्र ती कारवाई प्राप्तिकर विभागाकडून निश्चित केली जाते.
बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा – नवीन अपडेट्स
मंडळी याबाबतची माहिती तुम्ही प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाइट वर जाऊन सुद्धा बघू शकता. त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात आधी
- गूगलवर इनकम टॅक्स वेबसाइट असं सर्च करावं लागेल
- तिथे पहिलाच पर्याय येतो त्यावर क्लिक करावं लागेल
- त्यानंतर इथं डावीकडच्या सेक्शन मध्ये स्क्रोल करावं लागेल
- इथं tax information & service या लिंक वर क्लिक करावं लागेल
- त्यानंतर इथं continue बटनावर क्लिक करावं लागेल आणि मग एक नवीन पेज उघडेल
- या नवीन पेजवर tax laws & rules या लिंक वर क्लिक केलं कि एक लिस्ट दिसेल. त्या लिस्ट मध्ये income tax rules या लिंक वर क्लिक करावं लागेल
- इथं पुन्हा नवीन पेज उघडेल. या पेजवर डावीकडे तुम्हाला rule number या पर्यायाखाली असलेल्या बॉक्स मध्ये ११४ असं type करून या सर्च बटन वर क्लिक करावं लागेल. इथे 114 क्रमांक इंग्रजी मध्ये टाईप करावा लागेल
- त्यानंतर या पेजवर उजव्या बाजूला माहिती अपडेट होईल. इथे तुम्हाला थोडं खाली जाऊन या २ आकड्यावर क्लिक करावं लागेल म्हणजे तुम्ही दुसऱ्या पानावर जाल.
- इथे section ११४ इ वर क्लिक केलं कि आपल्याला हवी असलेली माहिती दिसेल.
बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा ठरवण्याचा हेतू काय आहे?
मंडळी आपण आत्ता बघितलेले नियम कदाचित तुम्हाला जाचक वाटू शकतात पण हे नियम लागू करण्यामागे प्राप्तिकर विभागाचा एक खूप महत्वाचा हेतू आहे तो म्हणजे पैशाचा काळाबाजार रोखणे किंवा टॅक्स चोरी रोखणे.
कारण सामान्यपणे असा कुठलाही नागरिक जो नियमित आयकर विवरण पत्र भरतो आणि स्वतःचे सगळे व्यवहार त्यात दाखवतो त्या व्यक्तीला या नियमांमुळे काहीही नुकसान होत नाही.
बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा कोणासाठी आहे?
ही मर्यादा सर्वांसाठीच आहे. मात्र, ज्या व्यक्ती आपलं उत्पन्न प्राप्तिकर विभागाला दाखवतं नाहीत, आपले व्यवहार पारदर्शी ठेवत नाहीत अशा लोकांसाठी हे नियम खासकरून आहेत
कारण जे लोक लाखोंच्या आर्थिक उलाढाली रोख रकमेद्वारे करतात आणि ते व्यवहार पारदर्शी पणाने करत नाहीत ते एक प्रकारे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करत असतात.
म्हणूनच प्राप्तिकर विभाग सगळे व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे त्यामुळे
- कुठंही काळा पैसा साठवून ठेवला जाणार नाही,
- टॅक्सची चोरी होणार नाही आणि
- आपली अर्थव्यवस्था सुद्धा हळूहळू मजबूत होण्यासाठी मदत होईल.
त्यामुळे तुम्ही सुद्धा पारदर्शीपणे व्यवहार करा, नियमित आयकर विवरणपत्र भरत जा, शक्यतो मोठ्या रकमांच्या उलाढाली क्रेडिट द्वारे किंवा ऑनलाईन पद्धतीने करत जा.
तरीही समजा मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेचे व्यवहार करण्याची वेळ आलीच तर त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला देण्याची तयारी ठेवा ज्यामुळे तुमच्या वर कुठलीही कारवाई होणार नाही आणि तुम्ही सुरक्षित रहाल आणि तुमची सामाजिक पत सुद्धा सुरक्षित राहील.
तर मंडळी आज आपण बघितली बँकेतील व्यवहारांची नवीन आर्थिक मर्यादा जी 2025 पासून लागू झाली आहे. हे नियम एकदा नीट समजून घ्या, त्याचे फायदे सुद्धा समजून घ्या म्हणजे त्याचा झाला तर तुम्हाला आणि आपल्या देशाला फायदाच होईल. धन्यवाद